Latest Notifications of company law in 2023-24.
Notifications issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA):Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules, 2024: This notification, dated February 14, 2024, amends the fees payable for various filings and services offered by the MCA. It primarily increases the fees for certain forms and services related to company registration, mergers and acquisitions, and compliance.Establishment of Central Processing Centre: This notification, dated February 2, 2024, informs about the establishment of a Central Processing Centre (CPC) by the MCA for centralized processing of various forms and applications filed with the Registrar of Companies (ROC). This aims to improve efficiency and reduce processing timeCompanies Listing of equity shares in permissible jurisdictions) Rules 2024: This notification, dated January 24, 2024, enables Indian companies to list their equity shares on permissible foreign stock exchanges under specific conditions. This opens up new avenues for Indian companies to raise capital and expand their global reach SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2023: These regulations, effective from January 2, 2024, mandate stricter disclosure requirements for listed companies, including related-party transactions, greenwashing, and ESG (Environmental, Social, and Governance) factors.Revised BRSR (Business Responsibility and Sustainability Reporting) Core disclosures: These revised disclosures, applicable to top 250 listed companies starting FY 23-24, emphasize comprehensive reporting on sustainability efforts and their impact on stakeholders.Upcoming changes:Companies Act Amendment Bill, 2022: While not yet passed, this bill proposes various changes to the Companies Act, 2013, including decriminalization of minor offenses, ease of doing business measures, and enhanced corporate governance provisions.
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी अधिसूचनाएँ:कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) संशोधन नियम, 2024: 14 फरवरी, 2024 की यह अधिसूचना एमसीए द्वारा दी जाने वाली विभिन्न फाइलिंग और सेवाओं के लिए देय शुल्क में संशोधन करती है। यह मुख्य रूप से कंपनी पंजीकरण, विलय और अधिग्रहण और अनुपालन से संबंधित कुछ रूपों और सेवाओं के लिए शुल्क बढ़ाता है।केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना: 2 फरवरी, 2024 की यह अधिसूचना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ दायर विभिन्न रूपों और आवेदनों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण के लिए एमसीए द्वारा एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना के बारे में सूचित करती है। इसका उद्देश्य दक्षता में सुधार करना और प्रसंस्करण समय को कम करना हैअनुमत न्यायक्षेत्रों में इक्विटी शेयरों की सूची बनाने वाली कंपनियां) नियम 2024: 24 जनवरी, 2024 की यह अधिसूचना, भारतीय कंपनियों को विशिष्ट शर्तों के तहत अनुमेय विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर अपने इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाती है। इससे भारतीय कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने और अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार करने के नए रास्ते खुल गए हैंसेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (संशोधन) विनियम, 2023: 2 जनवरी 2024 से प्रभावी ये नियम, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सख्त प्रकटीकरण आवश्यकताओं को अनिवार्य करते हैं, जिनमें संबंधित-पक्ष लेनदेन, ग्रीनवॉशिंग और ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) शामिल हैं। ) कारक।संशोधित बीआरएसआर (बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग) कोर खुलासे: ये संशोधित खुलासे, वित्त वर्ष 23-24 से शुरू होने वाली शीर्ष 250 सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होते हैं, स्थिरता प्रयासों और हितधारकों पर उनके प्रभाव पर व्यापक रिपोर्टिंग पर जोर देते हैं।आगामी परिवर्तन:कंपनी अधिनियम संशोधन विधेयक, 2022: हालांकि अभी पारित नहीं हुआ है, यह विधेयक कंपनी अधिनियम, 2013 में विभिन्न बदलावों का प्रस्ताव करता है, जिसमें छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करना, व्यापार करने में आसानी के उपाय और बढ़े हुए कॉर्पोरेट प्रशासन प्रावधान शामिल हैं।